गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य की सरकारी विश्वविद्यालयों और विवि से संलग्न सरकारी-गैर सरकारी अनुदानित कॉलेजों के शैक्षणिक कर्मचारियों को केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन का लाभ स्केल टू स्केल देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को एक जनवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा।
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वहीं एक जनवरी 2016 से 31 दिंसबर 2018 तक के वेतन-भत्ते चुकाई जाने वाली बकाए की रकम केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले हिस्से की रकम मिलने के बाद राज्य सरकार तय करे उसके अनुसार चुकाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि 1-1-2016 से 31-3-2019 तक का कुल बकाया 904.21 करोड़ रुपए शैक्षणिक कर्मचारियों को भुगतान करने होंगे। इसमें से केंद्र सरकार से 50 फीसदी के हिसाब से 452.11 करोड़ मिलेगा।
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