केंद्र सरकार आज बजट पेश कर रही है। इस बार एजुकेशन सेक्टर के लिए 99300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत हायर एजुकेशन का भी पसंदीदा देश है। 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे।' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष बजट में वित्त वर्ष 2019-20 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 94,853.64 करोड़ रुपए दिए थे जो वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से 13 प्रतिशत अधिक है। पिछले बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 85,010 करोड़ रुपए आवंटित किए थे जिसे बाद में 83,625.86 करोड़ रुपए कर दिया गया। हालांकि, उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जबकि स्कूली शिक्षा के लिए 56,536.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। पिछले बजट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 2018-19 में दिए बजट के मुकाबले इस बार कम राशि आवंटित की गई। यूजीसी को कुल 4,600.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जबकि 2018-19 में 4,687.23 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के लिए 6,409.95 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था जबकि भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के लिए 445.53 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के लिए 899.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
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