राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्तियों के अवसर देने के लिए संबंधित विभागों के साथ-साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को तत्परता से काम करना चाहिए। नियुक्तियों के लिए महीनों तक इंतजार युवाओं के साथ अन्याय है। दूसरी समीक्षा बैठक में गहलोत ने अधिकारियों को सभी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने तथा खाली पदों के लिए नई विज्ञप्ति शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती कैलेंडर जारी हो। इससे प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों में देरी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित होने के कारण 18,458 पदों पर भर्तियां लम्बित हैं। इन्हें जल्द पूरा करने के लिए राज्य सरकार के महाधिवक्ता के सहयोग से न्यायालय से इन मामलों का जल्द निस्तारण कराने के प्रयास किए जाएं।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 35,039 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही 25,307 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं, जिनके दस्तावेज जांच तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।
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