नई दिल्ली: आज कल अधिकतर लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और इसकी अहमियत भी आए दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन कई बार लोगों का स्मार्टफोन चोरी हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए लोगों को पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने पड़ते है तब भी कई बार चोरी हुआ स्मार्टफोन उन्हें नहीं मिल पाता है। इसी समस्या को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार मंत्रालय सेंट्रल इक्विपमेंट आइटेंटिटी रजिस्टर ( CEIR ) की शुरुआत करने जा रही है। सरकार के इस कदम के बाद मोबाइल फोन चोरी की घटना को कम किया जा सकता है।
मोबाइल फोन के चोरी होने के बाद इसका ( IMEI ) नंबर काफी महत्वपूण हो जाता है। यह एक 15 अंक का यूनीक नंबर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी डाटा होता है। सरकार के इस कदम के बाद आने वाले दिनों में अगर किसी व्यक्ति का स्मार्टफोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो वे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद एक हेल्पलाइन नंबर के जरिए दूरसंचार विभाग ( DoT ) को इसकी जानकारी दे सकेंगे। इसके बाद दूरसंचार विभाग चोरी या खो हुए फोन के IMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देगा जिसके बाद फोन ब्लॉक हो जाएगा और ये इस्तेमाल करने लायक भी नहीं रहेगा। एक बार सेवा बंद होने के बाद पुलिस फोन को आसानी से ट्रैक कर पाएगी।
बता दें DoT ने जुलाई 2017 में CEIR प्रोजेक्ट को लागू करने की घोषणा की थी जिसके बाद इसका ट्रायल सबसे पहले महााराष्ट्र में किया गया। इस ट्रायल से मिली सफलता के बाद सरकार इसे देश भर में जल्द ही पेश करने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 2019-2020 के अंतिम बजट में CEIR प्रोजेक्ट के लिए दूरसंचार विभाग को 15 करोड़ रुपये भी आवंटित कर दिए हैं। देश में बढ़ते मोबाइल फोन की समस्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया है।
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