राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं से किया गया वादा पूरा करने जा रही है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत एक लाख ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को एक मार्च से बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में इसकी घोषणा की।
गहलोत ने कहा कि पुरुष बेरोजगारों को प्रतिमाह 3,000 रुपए तथा महिलाओं व निशक्त बेरोजगारों को प्रतिमाह 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रुप में मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में अक्षत योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते के रूप में पुरुषों को 650 रुपए तथा महिलाओं व निशक्त बेरोजगारों को 750 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव पूर्व कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह देने की बात कही थी। चुनाव से पहले यूथ कांग्रेस ने हजारों बेरोजगारों से फॉर्म भरवाएं थे। इन बेरोजगारों को भी अब रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराने की चर्चा कर रही है।
इन्हें मिलेगा लाभ
- एक परिवार से अधिकतम दो सदस्य को मिलेगा भत्ता
- एक बेरोजगार को अधिकतम 2 वर्ष तक ही लाभ मिलेगा। युवकों को 75 हजार व युवतियों को 84 हजार रुपए का अधिकतम लाभ मिलेगा।
- 02 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य ही इस लाभ के हकदार होंगे।
इस योजना से जुड़े अन्य सवाल जो आप जानना चाहते हैं-
प्रश्न 1. किस उम्र तक यह भत्ता मिलेगा?
सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 30 वर्ष तथा एससी व एसटी के लिए 35 वर्ष की आयु तक यह भत्ता मिलेगा। स्नातक डिग्री की जन्मतिथि से उम्र की गणना की जाएगी।
प्रश्न 2. अब जो रजिस्ट्रेशन करवाएं, उन्हें लाभ मिलेगा?
हां, अक्षत योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) के तहत रोजगार विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था यथावत रहेगी। ई-मित्र कियोस्क भी अधिकृत हैं।
प्रश्न 3. कौन से दस्तावेज लगाने होंगे?
राज्य के कानूनी मान्यता प्राप्त किसी भी सरकारी या निजी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, आधार कार्ड, बैंक खाते के दस्तावेज तथा घोषणा पत्र।
प्रश्न 4. मेरा जन्म राजस्थान में हुआ। मैंने पढ़ाई बाहर की तो क्या भत्ता मिलेगा?
नहीं, मूल निवासी के साथ राज्य के ही विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। जिला प्रशासन से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
प्रश्न 5. मैं निजी कार्य करके कमाता हूं। भत्ते के लिए आवेदन किया है तो?
योजना को इएसआई, पीएफ योजना से जोड़ा जाएगा। स्वरोजगार न होने का शपथ पत्र लेंगे। शपथ पत्र या दस्तावेज फर्जी मिले तो कार्रवाई होगी।
प्रश्न 6. दूरस्थ शिक्षा से स्नातक है तो?
प्रदेश के हर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री लेने वाले पात्र होंगे?
प्रश्न 7. सरकार पर कितना बोझ आएगा?
वर्तमान पंजीकृत संख्या के अनुसार करीब 24 करोड़ रुपए महीना। पंजीकरण बढ़ने के साथ भार भी बढ़ेगा।
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